ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉੱਤਮ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਘੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 93 ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪੰਡਿਤ ਠਾਕੁਰਦਾਸ ਭਾਰਗਵ, ਲਾਲਾ ਅਚਿੰਤ ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੂਰਜਮਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ਾਮਲ:ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਬਖਸ਼ੀ ਟੇਕ ਚੰਦ, ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੈਰਾਮਦਾਸ ਦੌਲਤਰਾਮ, ਠਾਕੁਰਦਾਸ ਭਾਰਗਵ, ਬਿਕਰਮਲਾਲ ਸੋਂਧੀ, ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਏ, ਲਾਲਾ ਅਚਿੰਤ ਰਾਮ, ਨੰਦ ਲਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 389 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 324 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।