ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਕਈ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੁਜੀਤ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ 12,69,902 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 10 ਜਨਪਥ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ, 4,610 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨਸੈਂਟ ਜਾਰਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ C-ll/109 5,07,911 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਖਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2010 ਵਿੱਚ 9-ਏ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2013 ਤੱਕ ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਗਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।