ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2011 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸ਼ਿਵਗੰਗਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ (52) ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਕਾਰਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 12 ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ:ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਿਦੰਬਰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਐਸ ਭਾਸਕਰਰਮਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀਐਸਪੀਐਲ) ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਐੱਸ ਭਾਸਕਰਰਾਮਨ, ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਟੀਐਸਪੀਐਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ :ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਐਸਪੀਐਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 263 ਚੀਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐਸਪੀਐਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਕਾਸ ਮਖਾਰੀਆ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਨੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸਕਰ ਰਮਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਾ:ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਚਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਭਾਸਕਰ ਰਮਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 263 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ:ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਜੋ 2010 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਰਤੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ (Senior Congress leader P. Chidambaram) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰਸੈੱਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
