ਰਾਜਸਥਾਨ/ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫਤਰ 'ਚ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 7 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਪੀ.ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2030 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2030 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮਧੇਨੂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੋਹਾ ਖਰੀਦੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੱਤ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ 2030 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ 2030 ਲਈ 3.32 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਤਕ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਿਭਾਓ। ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਹਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ-
- ਗ੍ਰਹਿਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਾਮਧੇਨੂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਮਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੋਹਾ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ
- ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਡਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।
- ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਾਰਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
- ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਮਿੱਤਰ ਕਾਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਓਪੀਐਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ - 'ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।'
