Rahul On Women Reservation Bill: ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। (Rahul Gandhi Target the central govt) (Women Reservation Bill)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ :ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਓਬੀਸੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 90 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਅਫਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਦਲਿਤ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਓਬੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ: ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਵੱਲੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,'100 ਫੀਸਦੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਓਬੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?'

ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ: ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਵੱਲੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।'