FIR Again Amit Malviya: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਟਵੀਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਖਿਲਾਫ FIR

ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਪੀਸੀਸੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀਸੀਸੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੇ ਮਾਲਵੀਆ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਕੇ "ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਦੇ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ: ਕੇਪੀਸੀਸੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਬੀ, 120ਬੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ 505 ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲਵੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ, ਕਿਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਕਿਸ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ? ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।