ਕੋਲਕਾਤਾ:ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਰਤਿਆ ਬਾਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:IPL 2022 Qualifier-2: ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਸੁੰਜਵਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਬਿਦ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
