Same Sex Marriage: CJI ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ 'ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ' ਨੁਸਖਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ

ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। CJI Chandrachud on Same Sex Marriage, allowing same-sex marriages

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ" ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ 'ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ' ਨੁਸਖਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਐਸਡੀਆਰ), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਤੀਜੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ’ ਸੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਪਰੀਤ ਜੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ... ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।" ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।

17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਟਿਸ ਸਟੀਫਨ ਬਰੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਲੀਅਮ ਐਮ. ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।