ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਕਰ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ, 2020 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਆਰੰਭ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਫੋਸਫੈਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਹੋਰ ਵਧੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਹੋਰ 1.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.80 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ 0.75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ 0.75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਲਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾੜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 5.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਲਗਪਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਖਪਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।