ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 2750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਲੋਕ ਹਨ।

ਅਣਵਿਆਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2750 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ:ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਵਿਆਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਸਡੀਐਮ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਆਰਓ) ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮੌਤ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ।