ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ

ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਜਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੋਕਾ ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।

ਸੰਨ 2019 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਜਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਮਣਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਜਿਅਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.4 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 224 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਡਹਾਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖਰਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਰੇਅ ਹੋਪ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੋਕਾ ਸੁਬਾਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ।