ਚੇਨਈ ਦੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਐਸ.ਆਈ ਦੀ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ

ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇ.ਕੇ. ਪ੍ਰਿਥਿਕਾ ਯਾਸ਼ਿਨੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਸ਼ਿਨੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੇਨਈ: ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੇ. ਪ੍ਰਿਥਿਕਾ ਯਾਸ਼ਿਨੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਯਾਸ਼ਿਨੀ ਨੂੰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ।ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ. 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ: ਉਸਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 22 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਯਾਸ਼ਿਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ: ਯਾਸ਼ਿਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਢੰਡਾਪਾਨੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਸ਼ਿਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।