ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ (Tractor Rally) ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 83 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2-2 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ (Republic Day) ਜਾਨੀ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ (Tractor Rally) ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ (Tractor Rally) ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 83 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2-2 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਸੁਣੋ! ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Chief Minister Charanjit Singh Channi) ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agricultural laws) ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ (Farmers protest) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ (Tractor Rally) ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 83 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।‘

26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agricultural laws) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਜਾਨੀ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ (Tractor Rally) ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ (Tractor Rally) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ (Tractor Rally) ਕਰਨ ਤੇ ਅੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੜ੍ਹੀ ਦੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ (Tractor Rally) ਦੇ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਨੀ 2021 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ (Tractor Rally) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਜਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 83 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹਫ਼ੜਾ ਦਫੜੀ ਵੀ ਮੱਚੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਸੋ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਘਰਸ਼

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (Agricultural laws) ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (Agricultural laws) ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਜੀਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।