ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ (Case Registered Against Farmers) ਅਧੀਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰ ਈਸ਼ਰ (Legal Expert Advocate Harinder Isher) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ-ਕੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰ ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭੀੜ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੱਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮਕਾਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਗੇ ਇੱਟਾਂ
