ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 'ਕੁਲੀਨ ਧਾਰਨਾ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? : ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਖਬਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ, ਧਰਮ-ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ. ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਸਮਰੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।