ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 14 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੈਵੀਏਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਦਈ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਉਲਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।