ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ (CENTRAL GOVT BANS WHEAT EXPORTS) ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਤਰ (ਐਲਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ... ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧ ਕੇ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜਾਂ 2.05 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਪ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 9,63,000 ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 1,30,000 ਟਨ ਸੀ।