ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲਾਅ ਫਰਮ, ਲੀਗਲ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਲਾਅ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਤਰਨਾਕ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ (pit bull) ਪਿਟਬੁੱਲ, ਟੇਰੀਅਰ, ਅਮਰੀਕਨ ਬੁੱਲਡੌਗ, ਰੋਟਵੀਲਰ, ਜਾਪਾਨੀ ਟੋਸਾ, ਬੈਂਡੋਗ, ਨੇਪੋਲੀਟਨ ਮਾਸਟਿਫ, ਵੁਲਫ ਡਾਗ, ਬੋਅਰਬੋਏਲ, ਪ੍ਰੇਸਾ ਕੈਨਾਰੀਓ, ਫਿਲਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਰੋ, ਟੋਸਾ ਇਨੂ, ਕੇਨ ਕੋਰਸਾ ਅਤੇ ਡੋਗੋ ਅਰਜਨਟੀਨੋ ਨਾਮਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ।
ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਤੇ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ:ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਤੇ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਲ ਫਾਰ ਵੋਕਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
