ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਂਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।