ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜਾੱਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਉਜ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਜਸਵੀ ਦਾ ਨਾਂ: ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ (ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੀ.ਐੱਮ., ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਦੋ ਸੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ 2004 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਸਥਿਤ ਪੱਛਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ, ਜਬਲਪੁਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ।
