ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਆਪ' ਦਾ ਵਾਰ:ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।"
LG ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ:ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਸਥਿਤ 6 ਫਲੈਗ ਸਟਾਫ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ : ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋ-ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਆਫ਼ਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। (Beautification of the bungalow)
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 43.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ 44.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
