ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਖੇ ਭਾਜਪਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋੇਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਲਾਠੜ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਮੁਹਰੇ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਾਂਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਲੀਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਟਿੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ।

ਖੱਟੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਖੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ।

ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਫੋੜਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਕਮ

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨਹਾ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਐਸਡੀਐਮ ਵੀ ਹੈ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੋੜ ਦੇਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੁਰਾਂ ਉਠੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।