ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜਨ 2022 - 23 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP)ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਣਕ, ਰੇਪਸੀਡ (Canola) ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਰੀ, ਚਣਾ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਕੁਸੁਮ ਦੇ ਫ਼ੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਤਿਲਹਨ, ਦਲਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਪੱਖੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜਨ (RSM) 2022-23 ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP)ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਐਮਐਸ 2022 - 23 ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਮਸਰੀ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਕਨੋਲਾ (ਰੇਪਸੀਡ) ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪੂਰਣ ਵਾਧਾ (ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ) ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਣੇ (130 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਸੁਮ ਦੇ ਫੁਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 114 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਭਿੰਨ - ਭਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇ।
ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਢੁਆਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ , ਬੈਲ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਜੁਤਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ , ਪੱਟੇ ਉੱਤੇਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੀਜ , ਯੂਰੀਆ, ਖਾਦ , ਸਿੰਚਾਈ ਖਰਚ, ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ, ਪੰਪ ਸੈਟ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਡੀਜਲ / ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖਰਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਮਐਸ 2022-23 ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਕੈਨੋਲਾ ਅਤੇ ਸਰਸੋਂ ( ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ) ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲ (79 ਫ਼ੀਸਦੀ ) , ਚਣਾ ( 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ) ਜੌਂ ( 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ), ਕੁਸੁਮ ਦੇ ਫ਼ੁੱਲ ( 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ) ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਲਹਨ, ਦਲਹਨ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੌਰ - ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ, ਤਾਂਕਿ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਪੂਰਤੀ (Supply) ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣ ਸਕੇ।
ਤੇਲ-ਪਾਮ ਆਇਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪੌਂਸਰ ਕੌਮੀ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇਲ–ਪਾਮ ਆਇਲ ਮਿਸ਼ਨ (ANEO-OP)ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਦਿਅ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 11,040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੈਦਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਮਦਨੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ।
ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ
‘ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ’ (PM-AASHA) ਨਾਮੀ ‘ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਉਪ - ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (PSS), ਮੁੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (PDPS) ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟਾਕਿਸਟ ਯੋਜਨਾ (PPSS)ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
