ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ: ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 'ਚ ਪਿਆ ਫ਼ਰਕ ?

ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਜਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15-18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜੀਗੀਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗੀ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ WHO

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਬਲਯੂਐਚਓ (WHO) ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 44.5 ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

'ਭਾਰਤ GDP ਦਾ 1.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ'

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਔਸਤਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹਾਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ 2017 ਨੇ 2025 ਲਈ ਇਕ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ 1.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2025 ਤੱਕ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 0.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ 0.02 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਐਕਸੈਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 145ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੁੱਝ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

• 2011-12 ਦਾ ਬਜਟਾ 24,355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
• 2012-13 ਦਾ ਬਜਟ 25,133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
• 2013-14 ਦਾ ਬਜਟ 27,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
• 2014-15 ਦਾ ਬਜਟ 30,626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
• 2015-16 ਦਾ ਬਜਟ 30,626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
• 2016-17 ਦਾ ਬਜਟ 37,671 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
• 2017-18 ਦਾ ਬਜਟ 51,382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
• 2018-19 ਦਾ ਬਜਟ 52,954 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
• 2019-20 ਦਾ ਬਜਟ 62,659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
• 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ 67,112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 137 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦਿਖਾਈ।

'ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ'

ਬਜਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਜਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਿਆਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬਜਟ 64,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

'ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ'

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 11,756 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 74,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 67,484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 82,445 ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 2,23,486 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 23,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ 56 ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ 71,268 ਕਰੋੜ, ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 2,663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਯੂਸ਼ ਲਈ 2970 ਕਰੋੜ, (ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਦ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 37,130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1576 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਸੀ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੀਐਮ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ - ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਬਜਟ ਆਲੋਚਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 64,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 67,112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ 82,928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 73,931 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। 10.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। 18 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਬੱਚੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਬਜਟ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਨੂੰ HRD ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :Corona Update: ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 614 ਮੌਤਾਂ