ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ। ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 30 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 10,000 ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗੋਵਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 500 ਨਵੇਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੈਬ 'ਚ ਬਣੇ ਹੀਰੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਪੂੰਜੀ; ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦਲਵੀਂ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BUDGET 2023 Live Updates: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਧਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ COP26 ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 2070 ਤੱਕ ਇੱਕ ਨੈੱਟ ਕਾਰਬਨ ਜ਼ੀਰੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।