ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਆਪ ਵੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਬੀਐਸਐਫ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਉਣ (Politics heats up on BSF issue) ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ (Pb Govt decided to call a special session on BSF issue) ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੋ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।