ਮੁੰਬਈ:ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ 'ਢਿੱਲੀ' ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 'ਕਾਰਡੇਲੀਆ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ' ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਸੇਵਾ (ਆਈਆਰਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਜੀ ਦਿਘੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਨਖੇੜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਐਫਆਈਆਰ:ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਨਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਾਨਖੇੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ (ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਲਦੀਪ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ (ਵਾਨਖੇੜੇ) ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 41ਏ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।