ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / bharat

Bombay HC Abortion Order: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਅਪਾਹਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ - Abortion based on medical report

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਅਪਾਹਜ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (Bombay HC Abortion Order) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।

Bombay HC Abortion Order
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਅਪਾਹਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Oct 12, 2023, 4:03 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ 29 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ।

ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪੀੜਤ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 29 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ-ਡੇਰੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਾਹਜ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 29 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸਾਇਮਾ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੌਰੀ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੀੜਤਾ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਪਾਹਜ ਪੀੜਤ ਵੀ ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details