ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਈਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ 214 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, 'ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਬੀਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੱਕ ਵਿੱਚ 215 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
