ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ: ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਵਰਤਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 15 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਵਤੀ ਲੌਲ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਧਰਮ ਅਤੇ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਰਾਧ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਮਾੜੇ’ ਸਨ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਨੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ, ਧਰਮ ਅਤੇ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ,'ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?'
