ਪਟਨਾ:ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25.09 ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਵਿਚ 27.58 ਫੀਸਦੀ ਭੂਮਿਹਾਰ, 25.3 ਫੀਸਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, 24.89 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ 13.83 ਫੀਸਦੀ ਕਾਯਸਥ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ:ਬਿਹਾਰ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 25.09% ਜਨਰਲ ਵਰਗ, 33.16% ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, 33.58% ਅਤਿ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, 42.93% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, 42.70% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ 23.72% ਹੋਰ ਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਮ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਰੀਬ:ਆਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ 25.3% ਗਰੀਬ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿੱਚ 24.89% ਅਤੇ ਕਾਯਸਥਾਂ ਵਿੱਚ 13.83% ਗਰੀਬ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 23.68 ਫੀਸਦੀ, ਮਲਿਕ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ 17.26 ਫੀਸਦੀ, ਹਰੀਜਨ 29.12, ਕਿੰਨਰ 25.73, ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ 34.32, ਯਾਦਵ 35.87, ਕੁਰਮੀ 29.90, ਸੋਨਾਰ 26.58 ਅਤੇ ਮੱਲ੍ਹਾ 32.99 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਹਨ।
ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ 51.54% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 43.47%, ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ 32.61%, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 24.26% ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ 25.81% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਨ। 0.31% ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0.16% ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0.23% ਅਤਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0.26% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0.28% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ:ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ 34 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29.61 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 63 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
20 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ 9.83 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ : 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 94 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ 786 ਹੈ। 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ 390 ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 18.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 9.83 ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ 3.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 4.47 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 94 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ 786 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ, 76 ਲੱਖ, 68 ਹਜ਼ਾਰ 930 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?:ਸਦਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ? ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤਾਰਕੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭੂਮਿਕਾ?: ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤਾਰਕੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੰਡਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਮੰਡਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਕਮੰਡਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਈ:ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
