ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 5400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (CESL), ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਲੇਂਜ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ FAME-II ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਗਤ: CESL ਨੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਲਈ 5,450 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਂਡਰ ਹੈ। CESL ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਗਪਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ 43.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ 9 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 39.21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਆਚਾਰੀਆ, ਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, ਸੀਈਐੱਸਐੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਲੇਂਜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਚੈਲੇਂਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਕੀਮਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।