ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਂ ਗੰਗੋ ਇੰਡੀਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਈ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।