ਲਖਨਊ/ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ:ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (BKU)ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਿਸੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਕੇਯੂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (skm) ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਲਿਕ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 200 ਤੋਂ 300 ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ -ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਰਫਿਊ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਖਨਊ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਪੀਯੂਸ਼ ਮੋਰਦੀਆ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਾ 144 (ਕਰਫਿਊ) ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਰਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ / ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।