ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ।
ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗਠਜੋੜ ਸੀ ਜੋ 1997 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ
ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਐਮਐਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ 1939 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ, ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
1960 ਅਤੇ 70 ਵਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਧ ਉਪਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1966-67 ਵਿਚ 54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 70 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੌਲੀ ਅੰਤ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਗਰਾਨ ਸਨ। ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਅਦ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਿਮ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਮਸਤ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ-ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹੇ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਿਕਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਵੱਕਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਵੋਟ
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੱਕਾਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
20 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਥ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, (ਜਿਸ ਵਿਚ 65 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਸਨ), ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ)। ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਮਸਤ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
