ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਹ ਝਟਕਾ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਦਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਮਾਤਰ ਇਲਾਜ ਬਚਾਉਕਾਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਫੈਲਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਏਅਰਲਾਇਨਾਂ, ਯਾਤਰਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖਸਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਹੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਪਏ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਉ-ਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ।
ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ V-ਅਖਰਨੁਮਾ ਉਭਾਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲੜਨ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹਦ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਆਰਜੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ।
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. (NSSO) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਮਤੱਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ’ਤੇ ਦੂਹਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹਦ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਉਪਚਾਰਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਣਾ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਜਦੂਰ, ਆਦਿ); ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੇਹਦ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੇਰੀ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਲੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਨਿਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜਗਾਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੰਝਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹਦ ਬੋਦਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।