ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਐਸ-ਇੰਡੀਆ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫੋਰਮ (ਯੂਐਸਆਈਐਸਪੀਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 'ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਐਸ ਦੇ ਉਪ-ਸੱਕਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਬਿਗਨ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ (ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ) ਰਣਨੀਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਬਿਗਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੇ ਸਾਲ 2006-07 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਿਗਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਖ਼ੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਏਸੀ) `ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਨੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀਐਲਏ) ਦੀ ਨੇਵੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਤੇ ਥਲ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਆਈਸਲੈਂਡ ਨੇੜੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੈਟਲੀ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪ੍ਰੈਟਲੀ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰੂਨੇਈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਹਨ। ਪਾਰਸਲ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ, ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਥਾਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਿਕ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਮੱਛੀ ਫ਼ੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਟਾਪੂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚੀਨੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫ਼ੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਸੇਨਕਾਕੂ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟੋਕਿਓ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਆਯੂ ਆਈਲੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਿਗਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਮਲਾਬਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਤਰਭੁੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਵਾਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅਰਧ-ਨਿਯਮਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੰਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ `ਅਭਿਆਸ ਮਾਲਾਬਾਰ` ਨਾਮਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਾਂਝੇ ਸੈਨਿਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਫਿਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਇਸ ਕਵਾਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਗਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ `ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ` ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ 10-ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਏਸੀਆਨ) ਦੇ ਸ਼ਾਂਗਰੀ-ਲਾ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੋ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹੇ ਗੇਟਵੇ ਹਾਊਸ ਨਾਮਕ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਥੀ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਏਸੀਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਏਸੀਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਦੇ ਮਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
(ਅਰੁਣਿਮ ਭੁਯਾਨ)
