ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਨੈਟਵਰਕ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇ ਮੇਜਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਐਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਪਸੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦ ਵੱਧਨ ਨਾਲ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
