ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ 3 ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨਾਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।