ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਥੀਬਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲੋਕਾਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 2026 ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ।”
ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
