ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ 8000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1984 ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 150 ਆਈਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 5 ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ!
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਬਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਹੀ ਉਡਾ ਛੱਡੀਆਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗੌਨਜ਼ਾਲਵੇਸ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
