ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੈਡਿਉਲ VII ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 6 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਯੁਵਾ ਵਿੰਗ ਯੁਵਾ ਸੈਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
