ਤ੍ਰਿਵੰਦਰਮ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਏਏ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ CAA ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਰਲਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ CAA ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NRC ਅਤੇ NPR ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।