ਜੈਪੁਰ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿਰਧਾ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ 13 ਸਾਲ, 7 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ 22 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।