ਲਖਨਊ: ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫ਼ੀਉਲਾਹ, ਜ਼ਹੀਰ ਇਸਲਾਮ ਉਰਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਹੀਰ-ਉਰ-ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਮੁਹਮੰਦ ਅਲਾਊਦੀਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨਾਹਰ ਉਰਫ਼ ਅਕਿਲਮੁਨ ਨਾਹਰ, ਜ਼ਮੀਲਾ ਅਖ਼ਤਰ, ਰਹਿਮਾ ਖ਼ਾਤੂਨ ਤੇ ਜ਼ਰੀਨਾ ਖ਼ਾਤੂਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਾਂਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਡਿਆਂਵ ਥਾਣੇ ਤਹਿਤ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਤਕੀਪੁਰ ਦੀ ਤਕਵਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਜਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
