ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਸੀ ਖ਼ੁਦ ਸਾਧਨ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ: ਸਿਸੋਦਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 98 ਫ਼ੀਸਦ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਮਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫ਼ਾਇਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐੱਸਐੱਮਸੀ ਸੰਭਾਲੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਐੱਸਐੱਮਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਨ-ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਐੱਮਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਟ ਦ ਬਾਕਸ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਂ-ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨ-ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੇ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਫੈਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।