ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ?
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚਿਦੰਬਰਮ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਹਨ।
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈਐੱਨਐੱਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2007 ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਨਐੱਕਸ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਐਫਆਈਪੀਬੀ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 15 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।