ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 12 ਤੋਂ 13% ਵਧੇਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 65% ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 62% ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ' ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
