ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।
ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।" ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ, 2012 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
