ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸੇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
